ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਲੇਖਕ: ਵਕੀਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਾਰਾ 21 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
“ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।”
ਇਸ ਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1. ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
2. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਤਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ पहलੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
1. ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਦਰ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

2. ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਕੇ.ਐਸ. ਪੁੱਤਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ।
3. ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਸਿਹਤਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ ਸਪੱਲੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਸਪਾਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 21A ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 21 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

5. ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਰਥ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ “ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ” ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ

1. ਮਨੇਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘ (1978): ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ “ਉੱਚ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਣ” ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2. ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ (1997): ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

3. ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕੋਰਾਲੀ ਮੁੱਲਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਟਰ, ਦਿੱਲੀ (1981): ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

ਨਤੀਜਾ
ਧਾਰਾ 21 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਛੀਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਫੋਨ: 9915005451

ਵਕੀਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ
ਯੋਗਤਾਵਾਂ:
B.Com, LLB, LLM (Hons)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ:
ਚੇਬਰ ਨੰਬਰ 144, ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਲੰਧਰ।
ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦਫਤਰ:
31 ਗੋਲਡਨ ਐਵਨਿਊ, ਫੇਜ਼-1, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ।
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:
9915005451
ਨਿਯਮਤ ਲੇਖਕਾਰ:
ਵਕੀਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਲਈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਮੁਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।9915005451