ਜਲੰਧਰ, 25 ਜਨਵਰੀ 2025: ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਾਰਾ 19 ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ (B.Com, LLB, LLM Hons), ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “Article 19 ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ।”
ਵਕੀਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਫਤਰ ਚੇਬਰ ਨੰਬਰ 144, ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 31 ਗੋਲਡਨ ਐਵਨਿਊ, ਫੇਜ਼-1, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 19 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19 ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
99150-05451
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਾਰਾ 19: ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਧਾਰਾ 19 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ ਦਿਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਧਾਰਾ 19 ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom of Speech and Expression):
- ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਤ, ਬੋਲਣ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਇਹ ਹੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਰਫ਼ਤ, ਜਾਂ ਨਿੰਦਾਪੂਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom to Assemble Peaceably and Without Arms):
- ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਜਨਤਕ ਕ੍ਰਮਭੰਗ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੰਘਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom to Form Associations or Unions):
- ਲੋਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
- ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom to Move Freely Throughout the Territory of India):
- ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਕੁਝ ਹਾਸਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom to Reside and Settle in Any Part of India):
- ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
- ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਕੁਝ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom to Practice Any Profession or to Carry on Any Occupation, Trade, or Business):
- ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 19 ਦਾ ਮਹੱਤਵ
- ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
- ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ: ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 19 ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾਵਾਂ (Reasonable Restrictions)
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
- ਜਨਤਕ ਕ੍ਰਮ: ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਸ਼ਰਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ: ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ।
- ਨਿੰਦਾ: ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ (Landmark Judgments)
- ਰਮੇਸ਼ ਠਾਪਰ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ (1950):
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਕ੍ਰਮ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। - ਮਨੈਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (1978):
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ। - ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ (2015):
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66A ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਨਤੀਜਾ:
ਧਾਰਾ 19 ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ReplyForward Add reaction
|