ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹਨ:

ਕৃষੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ:

  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
  • ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ:

  • ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ:

  • ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ।
  • ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ:

  • ਨਵੇਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ।

ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ:

  • ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ।
  • ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ।

ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਹਾਲੀਆ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ:

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2025-26 ਵਿੱਚ 7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ:

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਲਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2025 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 30,465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ:

ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2025:

ਭਾਰਤ 26 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 76ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ।

 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ:

  • ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, 2025-26 ਦੌਰਾਨ, 200 ਐਸੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਰਾਹਤ:

  • ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 36 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:

  • ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ:

  • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਿਆਪਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.5% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

 

ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:

  • MSME ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2.5 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ:

  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:

  • MSME ਲਈ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।

ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ:

  • MSME ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ:

  • MSME ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ:

  • ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:

  • ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ) ਸਮੇਤ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ:

  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ:

  • ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ:

  • ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

MSME ਲਈ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:

  • ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਲਈ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਜ਼ਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।

ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ:

  • ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।

 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ:

  • ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:

  • ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

 

ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।